सरकारी कर्मचारियों के लिए 8th Pay Commission को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्र सरकार वेतन कैलकुलेशन फॉर्मूले में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अब 61% नहीं बल्कि सिर्फ 50% महंगाई भत्ता (DA) को ही बेसिक सैलरी में शामिल किया जाएगा। यानी अब DA के 50% पर मुहर लगने के बाद नई बेसिक सैलरी तय की जाएगी, जिससे हर कर्मचारी की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा असर देखने को मिलेगा।
61% DA की जगह 50% पर क्यों मर्ज होगा बेसिक?
सरकार के सामने वेतन और भत्तों का कुल वित्तीय भार तेजी से बढ़ रहा है। अगर पूरा 61% DA बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया गया, तो न केवल बेसिक पे बढ़ेगी बल्कि HRA, TA और अन्य अलाउंसेस पर भी असर पड़ेगा। इसी कारण केंद्र सरकार ने पारंपरिक पैटर्न को जारी रखते हुए केवल 50% DA मर्ज करने का फैसला लिया है। पहले भी 6th और 7th Pay Commission में यही फॉर्मूला अपनाया गया था।
नया बेस ईयर बदल देगा DA कैलकुलेशन
वर्तमान में महंगाई भत्ते की गणना 2016 = 100 इंडेक्स पर आधारित है। लेकिन सरकार अब इसे बदलकर 2026 = 100 करने पर विचार कर रही है। इसका अर्थ है कि 1 जनवरी 2026 से नया बेस ईयर लागू होगा और DA की गिनती फिर से शून्य से शुरू की जाएगी। इससे DA प्रतिशत और वेतन वृद्धि का पूरा सिस्टम नया हो जाएगा।
सैलरी कैलकुलेशन पर क्या होगा असर?
मान लीजिए किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹50,000 है। अगर पूरा 61% DA मर्ज किया जाए तो नई बेसिक ₹80,500 तक पहुंच सकती है। वहीं अगर सिर्फ 50% DA मर्ज होगा तो नई बेसिक लगभग ₹75,000 रहेगी। यानी केवल DA मर्जिंग के अंतर से हर महीने ₹5,000 से ₹6,000 का फर्क पड़ेगा। यह अंतर वार्षिक रूप से ₹60,000 से ज्यादा हो सकता है।
कब से लागू होगी नई व्यवस्था?
8th Pay Commission के प्रावधान 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। हालांकि इसकी रिपोर्ट 2027 तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार जल्द ही कर्मचारियों के हित में नई सैलरी स्ट्रक्चर को अंतिम रूप दे सकती है। इसके बाद DA फिर से 0% से शुरू होकर हर 6 महीने में बढ़ेगा, जैसा कि अभी 7th Pay Commission के तहत हो रहा है।
कर्मचारियों के लिए क्या फायदा?
- सैलरी स्ट्रक्चर अब ज्यादा पारदर्शी और कैलकुलेशन आसान होगा।
- बेसिक सैलरी बढ़ने से भविष्य निधि (PF), ग्रेच्युटी और पेंशन की राशि में भी इजाफा होगा।
- नई प्रणाली से वेतन में स्थिरता आएगी और लंबे समय के लिए टैक्स प्लानिंग आसान बनेगी।
Conclusion: 8th Pay Commission से जुड़े नए नियम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होंगे। 61% की जगह 50% DA मर्ज करना सरकार का वित्तीय संतुलन बनाए रखने का कदम है, लेकिन इसका फायदा कर्मचारियों को भी मिलेगा क्योंकि बेसिक सैलरी बढ़ने से PF और पेंशन दोनों मजबूत होंगे। अब सबकी निगाहें 2026 से शुरू होने वाले नए पे स्ट्रक्चर पर टिकी हैं।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न समाचार स्रोतों और रिपोर्टों पर आधारित है। वास्तविक निर्णय केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही लागू होंगे।
