Land Registry New Rules: अगर आप जमीन या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अक्टूबर 2025 से लागू होने वाले इन नए नियमों के तहत अब 5 अनिवार्य दस्तावेज़ों के बिना जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। सरकार का लक्ष्य है कि संपत्ति से जुड़ी लेन-देन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाए ताकि फर्जीवाड़े और विवादों पर लगाम लगाई जा सके।
रजिस्ट्रेशन बिल 2025 के तहत बड़े सुधार
सरकार ने नया Registration Bill 2025 पेश किया है, जिसके तहत जमीन, फ्लैट, दुकान या किसी भी प्रकार की संपत्ति की रजिस्ट्री अब और अधिक सुरक्षित और ट्रैकिंग योग्य बनेगी। अब संपत्ति रजिस्ट्री के लिए कुछ विशेष दस्तावेज़ों को अनिवार्य किया गया है, जो पहले वैकल्पिक माने जाते थे।
अब जरूरी होंगे ये 5 दस्तावेज़
नए नियमों के तहत जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए खरीदार और विक्रेता दोनों को निम्नलिखित 5 दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे —
- Agreement to Sell (बिक्री अनुबंध पत्र) – यह बताता है कि संपत्ति की खरीद-फरोख्त की शर्तें दोनों पक्षों के बीच तय हो चुकी हैं।
- Power of Attorney (पावर ऑफ अटॉर्नी) – किसी तीसरे व्यक्ति को संपत्ति लेन-देन का अधिकार देने के लिए आवश्यक।
- Sale Certificate (विक्रय प्रमाणपत्र) – संपत्ति के स्वामित्व के आधिकारिक प्रमाण के रूप में जरूरी।
- Equitable Mortgage Document (गिरवी समझौता दस्तावेज़) – अगर संपत्ति पर कोई लोन या गिरवी है, तो उसकी स्थिति बताने वाला दस्तावेज़।
- Court Orders या Legal Clearance Document – किसी भी कानूनी विवाद या दावे की स्थिति में यह जरूरी होगा।
इन दस्तावेजों की कमी होने पर अब कोई भी संपत्ति रजिस्ट्री स्वीकार नहीं की जाएगी।
रजिस्ट्री होगी पूरी तरह डिजिटल
नए नियमों के तहत अब जमीन रजिस्ट्री पूरी तरह ऑनलाइन की जा सकेगी। सभी दस्तावेज़ इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपलोड किए जा सकेंगे और Aadhaar आधारित सत्यापन प्रक्रिया लागू की जाएगी। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें वैकल्पिक पहचान दस्तावेज़ों से भी सत्यापन की अनुमति दी जाएगी। इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और नकली दस्तावेजों की संभावना घटेगी।
जमीन रजिस्ट्री में पारदर्शिता और सुरक्षा
इन नए बदलावों का उद्देश्य जमीन से जुड़े फर्जी सौदों, डुप्लिकेट दस्तावेज़ों और रजिस्ट्री घोटालों पर रोक लगाना है। रजिस्ट्री प्रक्रिया के डिजिटलीकरण से सरकारी विभागों और खरीदारों दोनों को फायदा होगा। अब हर दस्तावेज़ ऑनलाइन रिकॉर्ड में रहेगा, जिससे भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में सबूत आसानी से उपलब्ध होंगे।
खरीदारों को क्या करना होगा
अगर आप अक्टूबर 2025 के बाद जमीन खरीदना चाहते हैं, तो पहले से ही अपने दस्तावेज़ तैयार रखें। आपको बिक्री अनुबंध, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य कानूनी कागजात को सत्यापित कराना होगा। इसके साथ ही, ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी ताकि आपकी रजिस्ट्री में कोई अड़चन न आए।
Conclusion: Land Registry New Rules 2025 के लागू होने से संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित बनने जा रही है। अब बिना सभी जरूरी दस्तावेजों के कोई भी रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। इन नए नियमों से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी।
Disclaimer: यह जानकारी Registration Bill 2025 के मसौदे और सरकारी रिपोर्ट्स पर आधारित है। अंतिम नियम और प्रक्रियाएं सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद लागू होंगी। नवीनतम अपडेट के लिए अपने राज्य के भूमि रजिस्ट्री कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त करें।
