PM Kusum Yojana: केंद्र सरकार ने किसानों की खेती को आसान और सस्ती बनाने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM-KUSUM Yojana 2025) शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने की सुविधा बेहद कम लागत पर दी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, किसानों को कुल लागत का केवल 10% भुगतान करना होगा, जबकि बाकी राशि पर सरकार सब्सिडी और लोन सहायता प्रदान करेगी।
योजना के मुख्य फायदे
कुसुम योजना का उद्देश्य किसानों को बिजली की समस्या से छुटकारा दिलाना और उन्हें सौर ऊर्जा के जरिए सिंचाई करने में सक्षम बनाना है। इससे किसानों का डीजल और बिजली खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा और फसल उत्पादन पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
सब्सिडी का ढांचा
इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सब्सिडी देती हैं।
- किसानों को केवल लगभग 10% राशि चुकानी होती है।
- 30% राशि बैंक लोन के रूप में मिल सकती है।
- बाकी 60% केंद्र और राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में दी जाती है।
यानी किसान को महंगे पंपों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और वे कम लागत पर सोलर पंप लगा सकेंगे।
आवेदन की प्रक्रिया
- किसान को अपने राज्य की नोडल एजेंसी या ऊर्जा विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज़ (आधार कार्ड, जमीन के कागज़, बैंक पासबुक आदि) जमा करने होंगे।
- आवेदन स्वीकृत होने पर तकनीकी जांच और इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी।
- किसान को चयनित विक्रेता के माध्यम से सोलर पंप इंस्टॉल करना होगा।
- इंस्टॉलेशन के बाद सब्सिडी और लोन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।
किन्हें मिलेगा लाभ
- वे किसान जिनकी खुद की कृषि भूमि है।
- जिन क्षेत्रों में बिजली की समस्या है या जहां सिंचाई के लिए डीजल पंप का इस्तेमाल होता है।
- वे किसान जो पहले से इस योजना का लाभ नहीं ले चुके हैं।
क्यों है यह योजना खास
सोलर पंप लगाने से किसानों को लंबे समय तक फायदा मिलेगा। यह न केवल बिजली बिल और डीजल खर्च बचाएगा बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। इसके अलावा, किसान अपनी अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकते हैं।
FAQs: पीएम कुसुम योजना 2025
Q1: किसान को कितना पैसा देना होगा?
→ किसान को केवल लगभग 10% राशि देनी होगी, बाकी सरकार और बैंक लोन से कवर किया जाएगा।
Q2: आवेदन कहाँ करना है?
→ राज्य की नोडल एजेंसी या ऊर्जा विभाग की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है।
Q3: किन किसानों को प्राथमिकता मिलेगी?
→ जिन किसानों के पास अपनी जमीन है और जहां बिजली की समस्या ज्यादा है।
Q4: क्या सभी राज्यों में 10% ही देना होगा?
→ यह प्रतिशत राज्यवार और पंप की क्षमता पर निर्भर करता है। नियम अलग-अलग हो सकते हैं।
Q5: योजना का सबसे बड़ा फायदा क्या है?
→ किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त और लगातार सौर ऊर्जा मिलेगी और डीजल व बिजली का खर्च बचेगा।
Conclusion: पीएम कुसुम योजना 2025 किसानों के लिए बड़ी राहत है। अब उन्हें खेती के लिए महंगे पंप खरीदने की चिंता नहीं करनी होगी। सरकार की सब्सिडी और बैंक लोन के सहयोग से केवल 10% राशि देकर सोलर पंप लगाया जा सकता है, जिससे लंबे समय तक किसानों को फायदा होगा।
Disclaimer: यह जानकारी सरकारी रिपोर्ट्स और मीडिया अपडेट पर आधारित है। सब्सिडी और किसान हिस्सेदारी राज्यों के अनुसार अलग हो सकती है। आधिकारिक जानकारी के लिए अपने राज्य की नोडल एजेंसी या सरकारी पोर्टल से संपर्क करें।